०१ साउन २०८१, मंगलबार

चीना थापा

६ महिना अगाडि

बिराटनगर, १५ माघ । कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा एमालेले जोडदार माग गरेको छ । अध्यादेश फिर्ता नलिए नेकपा एमालेले कठोर कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पार्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए सांसदबाटै निष्क्रिय पार्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले दलका तर्पmबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता नलिए फेल गराउन एमाले बाध्य भएर लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘फिर्ता नभए अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन आवश्यक तयारी थाल्नेछौं’ । ‘संसद्को सामान्य सिद्धान्तसमेत उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले प्रदेश संरचना माथि नै प्रश्न उठेको छ ।’
प्रदेश संरचना प्रति जनताको आक्रोश बढिरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई गाडी सुबिधा दिने व्यबस्था मिलाउनु उचित नभएको उहाँको भनाई छ । संघीय संसदमा समेत नभएको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेकाले यो तत्काल फिर्ता लिन उहाँले प्रदेश सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘एक जना सांसद भएको पार्टीलाई समेत गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनु यो सरकारको आपत्तिजनक कार्य छ । यस्तो गाडी सुविधाको व्यबस्था सातै प्रदेशमा छैन । गण्डकी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने भनेको थियो । पछि ठुलो हंगामा भएर त्यो फिर्ता भएको छ ।’
संघमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था भएपनि प्रदेशमा बाँकी सबै दलका नेताहरूलाई र सबै प्रमुख सचेतकहरूलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको अभ्यास, सिद्धान्त र मान्यता भन्दा बाहिर गएर हाम्रो प्रदेशमा परिभाषा परिवर्तन गरेर गाडी सुविधा दिने काम घोर आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले केही दिन अघि सत्ता गठबन्धनका नेता रिझाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेको थियो ।
प्रदेशसभाका गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई गाडीलगायतको सुविधाका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन संशोधन गरेका हुन् । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि अब एक जनामात्र सासंद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि सुविधा थपिएको छ ।
ऐन संशोधनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा पनि सुरक्षित भएको छ । यो सुविधा पछि केदार कार्कीको लागि पनि सुरक्षित हुनेछ । सत्तारुढ दलका सचेतकहरुलाई पनि गाडी सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।

सोमबार, माघ १५, २०८०मा प्रकाशित गरिएको
मिल्दोजुल्दो
Our team

सम्पादक: शिव बहादुर कार्की

Contact

दर्शन प्रकाशन प्रा. लि.
विराटनगर -९, प्रदेश न. १ नेपाल
फोन: ०२१-५३५३२६,मो.९८५२०२११४६
इमेल: [email protected]