०५ साउन २०८१, शनिबार

चीना थापा

१२ महिना अगाडि

बिराटनगर, ११ साउन । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्तिलाई बिहीबार बदर गरिदिएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले प्रदेश सभाका सभामुखले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरेको हो ।
‘उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८० असार २१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाही नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेसका थापा गठबन्धनको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँलार्ई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सभामुख बाबुराम गौतमसमेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आदेश दिएको छ । त्यसका लागि एक साताको समय दिइएको छ । सर्वोच्चले साउन १७ गतेसम्म नयाँ सरकार गठन गर्न भनेको छ ।
‘आजका मितिले सात दिनभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
दुई पटक प्रयोग भएको उपधाराबाट बन्ला त सरकार ?
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पद खारेज गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश दिएपछि अब कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । सर्वोच्चले साउन १७ भित्र संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न भनेको छ । उक्त धारामा प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउनेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसका थापा २२ दिन मात्र पदमा रहनुभयो । उहाँे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसामु बुझाउनुभएको थियो । सभामुख सरकार गठनमा निर्णायक नहुने भन्दै एमाले नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्चले बिहीबार कार्कीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर गठबन्धनसँग ४६ जना मात्रै थिए । सभामुख गौतमले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिनु भएको थियो । सर्वोच्चले सरकार निर्माणमा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकालाई असंवैधानिक ठह¥याउँदै सभामुख ‘रेफ्री’ जस्तो निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने व्याख्या गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले साउन १७ भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न भनेको छ । नयाँ सरकार गठन नभएसम्म काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको हुन्छ त ? संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले थापाअघि मुख्यमन्त्री रहेका कार्कीकै सरकार कामचलाउ हुने तर्क गर्नुभयो । ‘थापाको सरकार असंवैधानिक भनेपछि अघिल्लो सरकार नै काम चलाउ भयो,’ आचार्यले भन्नुभयो । थापाअघि कार्की मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रदेश सभामा बहुमत देखाउन नसकेपछि असार १५ मा उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो ।
सर्वोच्चले फेरि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै सरकार गठन गर्न भनेकाले अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल हुने र सरकार बन्न नसके उपधारा ३ आकर्षित हुने आचार्यले बताउनुभयो ।
धारा १६८ (३) मा गए संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हिसाबले कार्की नै फेरि मुख्यमन्त्री हुनुहुनेछ । एमालेसँग ४० सांसद छन् । संविधानमा उक्त व्यवस्था भए पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्व थापाले भने गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
धारा १६८ (२) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । बहुमत सदस्यको समर्थन नभएमा सरकार ढल्ने व्यवस्था संविधानमा छ । एमालेका कार्कीले असार १५ मा ४६ मत मात्रै पाउनुभएको थियो । उहाँलाई बहुमतका लागि १ मत अपुग भएको थियो ।
कार्कीले आफूले विश्वासको मत नपाएपछि त्यतिबेलै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । तर प्रदेश प्रमुख खापुङले उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि दुई पटक प्रयोग भइसकेको उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आदेश दिएको छ ।

बिहिबार, साउन ११, २०८०मा प्रकाशित गरिएको
मिल्दोजुल्दो
Our team

सम्पादक: शिव बहादुर कार्की

Contact

दर्शन प्रकाशन प्रा. लि.
विराटनगर -९, प्रदेश न. १ नेपाल
फोन: ०२१-५३५३२६,मो.९८५२०२११४६
इमेल: [email protected]