बिराटनगर, ७ असार । बिराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार विहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएका हुन् ।
समितिले असार ७–९ गतेसम्म विहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना, असार १० गते जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ विभेदकारी ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जलाउने र ऐन परिमार्जन गर्न दबाब दिने, असार ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले पीडितसंग ज्ञापन पत्र बुझेर मुआब्जाको बजेटको ब्यवस्था गर्छु भन्ने बाचा गरेका थिए । तर एक जना ब्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने जस्तो हावादारी कुराको पछि लागेर जनतालाई दुख दिएकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडि उनको पुत्ला दहन गर्ने जनाएका छन् ।
समितिले सोमबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको पूरा नभएपछि संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको बताएको थियो । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिद्वारा चेम्बर गेटमा धर्ना
दर्शन सम्वाददाता
बिराटनगर, ७ असार । बिराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार विहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएका हुन् ।
समितिले असार ७–९ गतेसम्म विहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना, असार १० गते जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ विभेदकारी ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जलाउने र ऐन परिमार्जन गर्न दबाब दिने, असार ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले पीडितसंग ज्ञापन पत्र बुझेर मुआब्जाको बजेटको ब्यवस्था गर्छु भन्ने बाचा गरेका थिए । तर एक जना ब्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने जस्तो हावादारी कुराको पछि लागेर जनतालाई दुख दिएकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडि उनको पुत्ला दहन गर्ने जनाएका छन् ।
समितिले सोमबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको पूरा नभएपछि संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको बताएको थियो ।