विराटनगर, १२ मंसिर । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले मोरङ जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट संचालित तीन कोभिड अस्पतालको अनुगमन गर्नुभयो ।
नागरिकले निजी क्षेत्रको अस्पतालबाट कोभिड संक्रमित विरामीहरुको उपचार नपाई अनाहकमा मृत्यु हुने, निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा शुल्क लिएको, अत्याधिक लिने, धरौटी रकम राख्नु पर्ने लगायतका गुनासो आएकोले अनुगमन गरिएको हो ।
अनुगमनको क्रममा मुख्यमन्त्री समक्ष मोरङको वुढीगंगा गाउँपालिकास्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा कोभिड विरामीका आफन्तले मंसिर ८ गते अगाडिसम्म ३ लाखसम्म धरौटी राख्नु पर्ने, सरकारको तोकेको भन्दा ज्यादा साधारण, सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेरमा उपचार गराउँदा १५ हजारदेखि ३० हजारसम्म दैनिक तिर्नुपरेका गुनासो व्यक्त गरेका थिए ।
भोजपुर हतुवागढी–४ का राजकुमार राईले आफ्नो फुपु संक्रमित भएको र उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदा तीन लाख धरौटी माग भएकोमा भनसुनबाट ५० हजार धरौटी राखेको मुुख्यमन्त्रीलाई जानकारी दिनुभयो ।
उनीहरुले अस्पतालबाट सेवा सुविधा भने राम्रो रहेको जानकारी गराए ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले अस्पताल प्रशासनलाई संघीय सरकारको नीतिअनुसार मंसिर ३ गतेदेखि निजी क्षेत्रको कोभिड अस्पतालले संक्रमित विरामीको उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले म उपचार गर्छु भन्ने बाहेक संक्रमितको उपचारको खर्च नेपाल सरकारले भुक्तानी दिने हुनाले सबैको उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिनु भयो । महामारीको यस समयमा कोरोनो नियन्त्रण, रोकथामका गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएकोले नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन उपचार सेवालाई सहज र निःशुल्क गरिएको हुनाले सोहीअनुसार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले विरामीका आफन्तबाट आएका गुनासाका सम्वन्धी अस्पताल जिम्मेवारी पक्ष, प्रशासनसंग बसेर छलफल गरी सम्वोधन गर्ने बताउनु भयो । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले संघीय सरकारको प्रोटोकलअनुसार निजी क्षेत्रको कोभिड अस्पतालले नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलव्ध गराउनु पर्छ भन्नु भयो ।
अस्पतालका निर्देशक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले नेपालको सरकारको परिपत्र अस्पष्ट रहेको हुनाले सक्षम बाहेक गरीव, असहायलाई स्थानीय निकायको पत्रअनुसार मंसिर ८ गतेदेखि निःशुल्क उपचार सेवा दिइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कोभिड संक्रमित उपचारमा खट्ने चिकित्सकको मासिक दुई लाख २० हजार र स्टाफ नर्सलाई एक लाख २८ हजार तलव भुक्तानी दिएको बताउँदै सेवाअनुसार सरकारबाट पाउने रकम न्यून भएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर–४ स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालको र न्यूरो अस्पताल विराटनगर–९ को पनि शुक्रबार निरीक्षण गर्नु भयो ।
अनुगमनको क्रममा मुख्यमन्त्री समक्ष विरामीका आफन्तले नोबेल अस्पतालको सघन कक्षमा विरामी भेट्न जाँदा प्रत्येक पटक २ हजार मूल्य बरावरको पिपीइ लगाउनु पर्ने प्रावधान राखेको र चिकित्सकबाट गुणस्तरीय सेवा सुविधा नपाएको गुनासो राखे ।
नोबेल अस्पतालले कोभिड विरामीसंग दैनिक २० उपचार खर्च लिने गरेको छ भने न्यूरो अस्पतालले ३० हजार लिने गरेको छ ।
सो अवसरमा नोबेल अस्पतालका प्रवन्धक राजेश नेपालले संघीय सरकारको निःशुल्क उपचारको पत्र नआएकोले शुल्क लिएको बताउनु भयो ।
यसैगरि न्यूरो कोभिड अस्पतालले संक्रमितसंग दैनिक ३० हजार उपचार सेवा लिइरहेको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका विरामीका आफन्तले बताएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले दिने हुनाले अविलम्व निःशुल्क उपचार सेवा प्रवाह गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिनुभयो ।